‘गदार’ पत्रकांमुळे ‘अर्बन नक्षल’वर संशयाची छाया

भारतातील अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित चर्चेत ‘शहरी माओवाद’ हा शब्द गेल्या दशकभरात सर्वाधिक चर्चिला गेला आहे. हा शब्द जितका चर्चेत आला, तितकाच वादाचाही विषय ठरला. एका बाजूला तपास यंत्रणा आणि सुरक्षा अभ्यासकांनी शहरी भागात कार्यरत असलेल्या वैचारिक, संघटनात्मक आणि संपर्काधारित जाळ्याचा दावा केला, तर दुसऱ्या बाजूला मानवी हक्क संघटना, काही अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अशा दाव्यांकडे संशयाने पाहत अनेक प्रकरणांत मतभिन्नतेचे गुन्हेगारीकरण झाल्याचा आरोप केला. या दोन टोकांच्या भूमिकांमध्ये सत्याचा शोध घेण्याचा एकच मार्ग उरतो. न्यायालयीन नोंदी, अधिकृत कागदपत्रे, तपासातील पुरावे, बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)च्या सार्वजनिक पत्रके आणि स्वतंत्र संशोधन यांचा एकत्रित अभ्यास. भीमा-कोरेगाव प्रकरण, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांच्यावरील खटला आणि फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूभोवती निर्माण झालेला वाद या तीन घटनांनी शहरी माओवादी जाळ्याच्या चर्चेला राष्ट्रीय स्वरूप दिले. मात्र या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा दिसून येतो. तो म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रिया, तपास यंत्रणांचे दावे, आरोपींची भूमिका आणि माओवादी संघटनेची सार्वजनिक भूमिका या चारही स्तरांमध्ये पूर्ण सुसंगती दिसून येत नाही. याच विसंगतीतून काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात. जी. एन. साईबाबा प्रकरणाचा घटनाक्रम यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. २०१३ मध्ये हेम मिश्रा यांना महाराष्ट्र पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर प्रशांत राही, विजय तिकी आणि इतरांविरुद्ध तपासाचा विस्तार झाला. जप्त साहित्य, कथित पत्रव्यवहार, संपर्क आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या आधारे तपास पुढे सरकला आणि मे २०१४ मध्ये प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांना अटक करण्यात आली. गडचिरोली येथील विशेष न्यायालयाने मार्च २०१७ मध्ये साईबाबा यांच्यासह सहा आरोपींना दोषी ठरविले. न्यायालयाने अभियोजन पक्षाच्या पुराव्यांवर विश्वास ठेवत त्यांच्यावर बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेशी संबंधित कारवायांमध्ये सहभागाचा आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद केले. मात्र, भारतीय न्यायव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये म्हणजे प्रत्येक निर्णयावर अपीलची संधी उपलब्ध असते. त्यामुळे या प्रकरणाचाही पुढील न्यायालयीन प्रवास तितकाच महत्त्वाचा ठरला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोषसिद्धी रद्द केली. न्यायालयाने विशेषतः बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत खटला चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैधानिक मंजुरीच्या प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी असल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तत्काळ स्थगित करून नव्याने सुनावणीचे निर्देश दिले. त्यानंतर मार्च २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयातही प्रक्रियात्मक त्रुटींवर भर देण्यात आला. या निर्णयांचे विश्लेषण करताना एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत निर्दोष मुक्तता किंवा दोषसिद्धी यांचा अर्थ केवळ राजकीय दाव्यांच्या आधारे लावता येत नाही. न्यायालये पुरावे, कायदेशीर प्रक्रिया, मंजुरी, साक्षी, जप्त साहित्य आणि घटनात्मक अधिकार या सर्वांचा स्वतंत्र विचार करतात. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय त्यामागील कारणांसह समजून घेणे आवश्यक ठरते. या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत एक बाब मात्र सातत्याने दिसून येते. आरोपींनी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपण भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)चे सदस्य नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या बाजूने मांडण्यात आलेला हा दावा कधीही बदलला नाही. दुसरीकडे, बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेनेही न्यायालयीन प्रक्रियेच्या काळात या आरोपींना अधिकृत सदस्य म्हणून स्वीकारणारे कोणतेही सार्वजनिक निवेदन प्रसिद्ध केले नाही. या दोन गोष्टींमुळे तपास यंत्रणांचे दावे, आरोपींची भूमिका आणि संघटनेची सार्वजनिक भूमिका यांच्यामध्ये एक स्पष्ट तफावत निर्माण होते. याच ठिकाणी २०२६ मध्ये समोर आलेल्या काही माओवादी पत्रकांमुळे चर्चेला नवे वळण मिळते. उत्तर तालमेल समितीच्या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका पत्रकात प्रशांत राही यांचा उल्लेख ‘...’ असा करण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या पत्रकात विश्वविजय आणि सीमा आझाद यांच्याविषयी ‘अवसरवादी’ आणि ‘विघटनकारी’ असे उल्लेख आढळतात. हे उल्लेख सामान्य राजकीय टीकेपुरते मर्यादित वाटत नाहीत. उलट ते संघटनात्मक शिस्तभंगाच्या शब्दसंपदेशी अधिक जवळचे वाटतात. यामुळेच एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. न्यायालयात संबंध नाकारणाऱ्या व्यक्तीविषयी माओवादी पत्रकांमध्ये अशा प्रकारची भाषा का वापरली गेली? या प्रश्नाचे ठोस उत्तर अद्याप उपलब्ध नाही. परंतु हा प्रश्न विचारणेही तितकेच आवश्यक आहे. अंतर्गत सुरक्षा विषयाचा अभ्यास करणारे अनेक संशोधक असे नमूद करतात की, भूमिगत संघटनांची पत्रके ही केवळ प्रचाराची साधने नसतात. त्यामधून संघटनेतील वैचारिक मतभेद, नेतृत्वातील संघर्ष, संपर्क साखळीतील बदल, शिस्तभंगाची प्रकरणे किंवा संघटनात्मक संदेश यांचे संकेत मिळू शकतात. त्यामुळे अशा दस्तऐवजांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरत नाही. त्याच वेळी अशा पत्रकांतील प्रत्येक विधान अंतिम सत्य मानणेही वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठरणार नाही. त्यांची तुलना न्यायालयीन नोंदी, तपासातील पुरावे आणि स्वतंत्र संशोधनाशी करणे आवश्यक असते. भारतीय तपास यंत्रणांनी अनेक वर्षांपासून असा दावा केला आहे की, शहरी माओवादी जाळे हे केवळ औपचारिक सदस्यत्वावर आधारित नसते. वैचारिक सहानुभूती, संपर्क, आर्थिक मदत, कायदेशीर सहाय्य, प्रचार साहित्याची निर्मिती, विद्यार्थी संघटनांमधील कार्य, विविध आघाड्यांवरील संघटनात्मक मदत अशा अनेक स्तरांवर हे जाळे कार्यरत असू शकते. म्हणूनच तपास यंत्रणा ‘सदस्य’ आणि ‘संपर्क’ या दोन संकल्पना वेगळ्या मानतात. मात्र हा दावा प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह पुराव्यांनी सिद्ध करणे आवश्यक असते. केवळ वैचारिक समानता किंवा शासनविरोधी भूमिका ही गुन्हेगारी कारवाईसाठी पुरेशी ठरू शकत नाही, हे न्यायालयांनी वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. निर्णय, तसेच अंतर्गत सुरक्षेवरील अभ्यास करणाऱ्या संस्थांचे संशोधन यांचा एकत्रित अभ्यास केला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते. या विषयाकडे केवळ राजकीय समर्थन किंवा विरोध अशा दोन चौकटींतून पाहता येणार नाही. प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्र पुरावे, न्यायालयीन निष्कर्ष, प्रक्रियात्मक बाबी आणि उपलब्ध दस्तऐवज यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करावे लागते. याच कारणामुळे २०२६ मधील माओवादी पत्रकांतील ‘...’, ‘अवसरवादी’ आणि ‘विघटनकारी’ हे उल्लेख अधिक महत्त्वाचे ठरतात. या शब्दांचा अर्थ लावताना भावनिक किंवा राजकीय निष्कर्ष काढण्याऐवजी संशोधनाची गरज आहे. संबंधित व्यक्ती संघटनेच्या औपचारिक सदस्य होत्या का, केवळ संपर्कात होत्या का, वैचारिक मतभेद झाले होते का किंवा त्या उल्लेखांचा संदर्भ काही वेगळाच होता का, याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. उपलब्ध पत्रकांचा न्यायालयीन नोंदी आणि इतर दस्तऐवजांशी तुलनात्मक अभ्यास झाल्याशिवाय कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. भारतीय लोकशाहीत अंतर्गत सुरक्षा आणि नागरी स्वातंत्र्य या दोन्ही मूल्यांना समान महत्त्व आहे. राज्याने सुरक्षेच्या नावाखाली कायदेशीर प्रक्रिया डावलता कामा नये, तसेच नागरी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली उपलब्ध दस्तऐवज आणि सुरक्षाविषयक प्रश्नांकडे दुर्लक्षही करता कामा नये. ही दोन्ही टोकांची भूमिका लोकशाहीसाठी तितकीच घातक ठरू शकते. आज आवश्यक आहे ती घोषणाबाजी नव्हे, तर दस्तऐवजाधारित आणि पुराव्यांवर आधारित चर्चा. न्यायालयीन निर्णय, तपासातील पुरावे, अधिकृत कागदपत्रे, माओवादी संघटनेची सार्वजनिक पत्रके आणि स्वतंत्र संशोधन या सर्वांचा एकत्रित विचार झाला, तरच शहरी माओवादी जाळ्याविषयी अधिक परिपक्व समज निर्माण होऊ शकेल. कारण न्यायालयात नाकारलेले संबंध आणि त्याच व्यक्तीविषयी भूमिगत संघटनेच्या पत्रकांत वापरली जाणारी ‘...’ किंवा ‘अवसरवादी’ अशी भाषा हे केवळ योगायोग म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे त्या आधारे कोणाला दोषी ठरविणेही न्यायसंगत ठरणार नाही. या दोन टोकांच्या दरम्यानच संशोधनाचा आणि वस्तुनिष्ठ सत्यशोधनाचा मार्ग आहे. भारतातील अंतर्गत सुरक्षेवरील भविष्यातील चर्चा याच मार्गाने पुढे गेली, तरच ती लोकशाहीस पूरक आणि इतिहासास न्याय देणारी ठरेल. — नक्षलविषयक अभ्यासक, नागपूर