जंगलातून शहरात, बंदुकीतून डोक्यात!

‘दिमागी नक्षल’चा नवा चेहरा नक्षलवाद म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतं ते घनदाट जंगल, स्फोट आणि रक्तपात. या प्रतिमेत तथ्य आहे. हजारो जवान शहीद झाले, असंख्य निरपराध नागरिक मारले गेले आणि ज्या आदिवासींच्या नावाने ही चळवळ उभी राहिली, त्यांच्याच शाळा, रस्ते आणि आरोग्य केंद्रांवर घाव पडले. मात्र नक्षलवादाचा केवळ हा एकच चेहरा नाही. सुरक्षा दलांच्या कारवायांमुळे नक्षलवाद्यांचा सशस्त्र विस्तार आता आकुंचन पावताना दिसतो. पण बंदुका शांत झाल्या म्हणजे विचारधारा संपली का, हा प्रश्न आता समोर आहे. कागदोपत्री दिसणारी रणनीती माओवादी चळवळीच्या दस्तऐवजांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते. या चळवळीने शहरी भागात काम करण्याचा विचार बराच आधी मांडला होता. सुमारे २००७ च्या आसपास आलेल्या शहरी दृष्टिकोनविषयक दस्तऐवजात विद्यार्थी, कामगार आणि बुद्धिजीवी वर्गात प्रभाव निर्माण करण्याची रणनीती दिसते. जंगलात बंदूक चालवणे आणि शहरात विचार व संघटन उभे करणे ही दोन स्वतंत्र कामे नसून एकाच रणनीतीचे भाग आहेत. सरकारी पातळीवरही याची दखल घेतली गेली आहे. नोव्हेंबर २०१३ मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात माओवाद्यांच्या शहरी संबंधित संघटनांचा उल्लेख होता. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये लोकसभेतही भूमिगत कार्यकर्ते शहरांमध्ये आश्रय घेत असल्याचे सांगण्यात आले. ‘शहरी नक्षलवाद’ हा शब्द नवा असला, तरी प्रश्न जुना आहे. २०१८ मध्ये जगदलपूर येथील सभेत पंतप्रधान मोदी यांनी हा शब्द वापरल्यानंतर तो राष्ट्रीय चर्चेचा भाग झाला. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी लाल किल्ल्यावरून त्यांनी ‘दिमागी नक्षल’ या संकल्पनेचा उल्लेख करत नक्षली मानसिकतेकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. दोन्ही टोकांचा धोका या शब्दाचा वापर करताना विवेक ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारवर टीका करणारा प्रत्येक बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता किंवा विद्यार्थी नक्षलवादी नसतो. लोकशाहीत सरकारला विरोध करणे हा गुन्हा नाही. एखाद्याचा हिंसक चळवळीशी प्रत्यक्ष संबंध, म्हणजे संघटनात्मक मदत, वैचारिक आधार किंवा प्रत्यक्ष सहभाग असेल, तर त्याची कायदेशीर चौकशी झाली पाहिजे. निराधार लेबल लावणे आणि गंभीर पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करणे, या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीसाठी घातक आहेत. खरी लढाई कुठे? जंगलातील पराभव म्हणजे विचाराचा पराभव नव्हे. ज्या भागात शासन पोहोचले नव्हते, तिथे रस्ते, आरोग्य सेवा, शाळा, रोजगार आणि वेळेवर न्याय पोहोचला पाहिजे. व्यवस्थेकडून न्याय मिळाला नाही की हिंसक विचारसरणीला स्वतःची कथा सांगण्याची संधी मिळते. अन्याय आणि असंतोषाचाच नक्षलवाद्यांनी नेहमी फायदा घेतला आहे. म्हणून नक्षलवादाचा सामना करताना पोषक परिस्थितीचाही शोध घ्यावा लागेल. पारदर्शक शासन, जबाबदार प्रशासन आणि संविधानावरील विश्वास हेच याचे उत्तर आहे. लोकशाहीची ताकद हीच की ती मतभेदाला स्थान देते, पण बंदुकीच्या राजकारणाला नाही.