लोकशाहीचा मुखवटा की अराजकतेचा चेहरा?

भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद तिच्या मतभिन्नतेत आहे. सरकारच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवण्याचा, रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा आणि जनमत घडवण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. मात्र हा अधिकार अमर्याद नाही. लोकशाहीत आंदोलन जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच कायद्याचे राज्य, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि घटनात्मक संस्थांचा सन्मानही महत्त्वाचा आहे. जेव्हा आंदोलनाची दिशा हिंसाचार, संस्थांशी संघर्ष, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड आणि डिजिटल माध्यमांतून अफवा पसरवण्याकडे वळते, तेव्हा प्रश्न केवळ आंदोलनाचा राहत नाही; तो लोकशाहीच्या सुरक्षिततेचा बनतो. दिल्लीतील २० जुलैची घटना दिल्लीतील २० जुलैच्या घटनेने हा तणाव पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. एका आंदोलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर जे घडले, तेवढेच गंभीर चित्र मोबाईलच्या स्क्रीनवरही उभे राहिलेल्या माहितीच्या रूपात आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा या प्रकरणाकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून नव्हे, तर आधुनिक माहिती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पाहण्याची गरज आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या संघटनेने जंतर-मंतरवरून संसद भवनाकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. संसदेचे अधिवेशन सुरू असल्याने दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षा कारणास्तव या मोर्चाला परवानगी नाकारल्याचे सांगितले. त्यानंतरही आंदोलकांनी संसदेकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी उभारलेले बॅरिकेड्स हटवण्याचा प्रयत्न, दगडफेक आणि संघर्ष झाल्यानंतर परिस्थिती चिघळली. आकडे काय सांगतात? अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या संघर्षात पाच आयपीएस अधिकाऱ्यांसह सुमारे ११८ पोलीस कर्मचारी जखमी झाले. तसेच सुमारे ६० आंदोलकही जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले. पोलीस वाहनांची तोडफोड झाली आणि काही काळ संसद परिसराची सुरक्षा व्यवस्थाही कडक करण्यात आली. राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, संसद मोर्चादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराच्या तपासात काही गंभीर बाबी समोर आल्या असल्याचा दावा करण्यात आला. आतापर्यंतच्या चौकशीनुसार येथे घडलेल्या घटनेत जवळपास २,८७३ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास येत असून, त्यापैकी ९८९ जण गंभीर गुन्ह्यांमध्ये यापूर्वी सहभागी असल्याचे आढळून आले. उर्वरित खून, दरोडा, लैंगिक गुन्हे, लुटमार, एनडीपीएस, शस्त्र प्रतिबंध कायदा आणि अपहरण अशा गुन्ह्यांत सहभागी असल्याचा दावा करण्यात येतो. यासंदर्भातील अहवाल पोलिसांनी सरकारकडे सादर केला असे सांगण्यात येते. त्यांचे परस्परांतील नेटवर्क तसेच हिंसाचारातील त्यांच्या सहभागाच्या इतर पैलूंचाही सखोल तपास करत आहेत. डिजिटल दिशाभूल या प्रचारातील सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे, यामध्ये केवळ बनावट (फेक) बातम्यांचा वापर न करता अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सायबर सेलच्या फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेने संबंधित पोस्टची तपासणी केल्यानंतर काही संशयास्पद बाबी समोर आल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्र सायबर सेलच्या प्राथमिक तपासात काही गंभीर निरीक्षणे नोंदविल्याचा दावा केला आहे. सायबर सेलच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाच्या काळात अनेक बनावट सोशल मीडिया खाती सक्रिय झाली होती. या खात्यांमधून आंदोलनाचे अतिरंजित चित्र निर्माण करण्याचा, अफवा पसरवण्याचा आणि समाजात अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सायबर सेलच्या प्राथमिक माहितीनुसार काही खाती पाकिस्तान आणि मलेशियाशी संबंधित असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान ‘लाखो लोक जंतर-मंतरवर जमले’, ‘मुलांचा मृत्यू झाला’, ‘देशभर दंगल उसळल्या’ अशा प्रकारच्या अप्रमाणित पोस्ट मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाल्याचे तपासात समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. या दाव्यांची अंतिम सत्यता तपास आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे, डिजिटल माध्यमांचा वापर करून जनमत प्रभावित करण्याचे प्रयत्न हा आधुनिक लोकशाहीसमोरील मोठा धोका आहे. माहिती युद्धाचे स्वरूप पूर्वी युद्धे सीमांवर लढली जात होती. आता ती माहितीच्या माध्यमातून लढली जात आहेत. याला ‘इन्फर्मेशन वॉरफेअर’ किंवा ‘सायकोलॉजिकल ऑपरेशन्स’ असे म्हटले जाते. शत्रू देशाला पराभूत करण्यासाठी नेहमीच बॉम्ब आणि बंदुकांची गरज नसते. समाजात अविश्वास निर्माण करणे, लोकांना सरकारविरोधात भडकवणे, जातीय-धार्मिक तणाव वाढवणे, संस्थांची विश्वासार्हता कमी करणे आणि सतत अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण करणे हीदेखील आधुनिक युद्धाची प्रभावी साधने मानली जातात. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अशी माहिती युद्धे अधिक धोकादायक ठरू शकतात, कारण त्यांचा परिणाम केवळ एका आंदोलनापुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेवर होतो. कोण कोण सहभागी? दिल्लीतील घटनेनंतर काही जणांनी या आंदोलनाची तुलना बांगलादेशातील आंदोलनाशी केली. काही साम्यस्थळे असली तरी दोन्ही देशांची राजकीय, सामाजिक आणि घटनात्मक परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यामुळे अशा तुलना करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. भारताची लोकशाही मजबूत संस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, मुक्त प्रसारमाध्यमे आणि घटनात्मक चौकटीवर उभी आहे. त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष पुराव्याशिवाय काढणे योग्य ठरणार नाही. या आंदोलनादरम्यान विविध विचारसरणींच्या व्यक्ती आणि विविध प्रकारच्या संघटनांची उपस्थिती चर्चेत आली. काही वादग्रस्त वक्तव्ये, सामाजिक माध्यमांवरील चिथावणीखोर संदेश आणि काही संवेदनशील पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींची उपस्थिती यांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. अशा व्यक्तींच्या भूमिका व आंदोलनात घुसखोरी करण्याचा प्रकार संशयाला बळ देतो. आज कोणतेही आंदोलन रस्त्यावर जितके घडते, त्यापेक्षा अधिक सोशल मीडियावर घडते. काही सेकंदांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचणारे व्हिडिओ, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार केलेले फोटो, संपादित दृश्ये, बॉट नेटवर्क आणि बनावट खाती यांच्या माध्यमातून वातावरण तापविणे अत्यंत सोपे झाले आहे. अधिकार आणि मर्यादा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार देतात. मात्र अनुच्छेद १९(२) अंतर्गत सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्राची अखंडता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने रास्त निर्बंध घालण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे की आंदोलनामुळे इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येता कामा नये. रस्ते कायमस्वरूपी अडविणे, सार्वजनिक जीवन विस्कळीत करणे किंवा घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करणे हे आंदोलनाच्या अधिकाराचा भाग नाही. लोकशाहीला धोका केवळ हिंसाचारातून निर्माण होत नाही; तर अफवा, अर्धसत्ये आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारातूनही निर्माण होतो. म्हणूनच आज नागरिकांची जबाबदारी पूर्वीपेक्षा अधिक वाढली आहे. व्हायरल झालेली प्रत्येक पोस्ट खरी असतेच असे नाही. प्रत्येक व्हिडिओचा संदर्भ योग्य असतोच असे नाही. प्रत्येक भावनिक संदेशामागे सत्य असतेच असे नाही. त्यामुळे माहितीची पडताळणी करणे ही आज लोकशाहीची नवी नागरिक जबाबदारी ठरली आहे. इतिहासाचा धडा भारताचा इतिहास सांगतो की या देशातील सर्वात मोठे बदल शांततापूर्ण चळवळींमुळे झाले आहेत. महात्मा गांधींपासून अण्णा हजारेपर्यंत अनेक आंदोलनांनी लोकशाही अधिक मजबूत केली. परंतु हिंसाचार, अफवा आणि द्वेषाच्या आधारे कोणतीही चळवळ दीर्घकाळ टिकलेली नाही. दिल्लीतील २० जुलैच्या घटनेतील अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रिया, तपास आणि पुरावे यांतूनच समोर येईल. दोषी कोण आहेत, हे न्यायालय ठरवेल. मात्र या घटनेने एक इशारा नक्की दिला आहे. आजचा सर्वात मोठा संघर्ष रस्त्यावर नाही, तर माहितीच्या विश्वात सुरू आहे. भारतीय लोकशाहीचे सामर्थ्य आंदोलनात आहे, पण तिची प्रतिष्ठा कायद्याच्या राज्यात आहे. आंदोलनाचा अधिकार जपत असतानाच हिंसा, अफवा, डिजिटल दिशाभूल आणि अराजकतेच्या प्रत्येक प्रयत्नाला कठोरपणे रोखणे ही राज्याची जबाबदारी आहे आणि सत्याची पडताळणी करून विवेकाने भूमिका घेणे ही प्रत्येक नागरिकाची. आंदोलन हा लोकशाहीचा श्वास आहे; पण हिंसा, दिशाभूल आणि अराजकता ही तिच्या फुफ्फुसांवरची जखम आहे. लोकशाही वाचवायची असेल, तर मतभेद जपा, पण देशात अस्थिरता निर्माण करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना वैचारिक आणि कायदेशीर उत्तर द्या. संजयसिंह ठाकूर, नक्षलविषयक अभ्यासक, नागपूर (‘विशेष’, लोकशाही वार्ता, ३१ जुलै २०२६) संपादकीय टीप: या लेखातील आकडेवारी (जखमी पोलीस आणि आंदोलक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींची संख्या), सायबर सेलचे निष्कर्ष, बनावट खाती परदेशातील असल्याचा संशय आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या भूमिकेबद्दलची विधाने "सूत्रांच्या हवाल्याने" किंवा "दावा" या स्वरूपात आहेत, त्यांची अंतिम पुष्टी तपासाअंतीच होईल. प्रकाशित करण्यापूर्वी दिल्ली पोलीस, सायबर सेल आणि न्यायालयीन नोंदींतील अधिकृत माहितीशी ती पडताळून घ्या आणि आरोपांना आरोप म्हणूनच मांडा.