माओवादी चळवळीचे स्वरूप व आव्हान

भारतातील अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नांमध्ये माओवादी चळवळ ही सर्वात दीर्घकाळ टिकून राहिलेला, गुंतागुंतीचा आणि बहुपदरी संघर्ष मानली जाते. गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ ही चळवळ वेगवेगळ्या रूपांत, वेगवेगळ्या प्रदेशांत आणि वेगवेगळ्या तीव्रतेने अस्तित्वात आहे. सशस्त्र हिंसाचार, राज्यसत्तेला दिलेले थेट आव्हान, दुर्गम भागांतील प्रभाव आणि राजकीय व्यवस्थेच्या वैधतेवर उपस्थित केलेले प्रश्न, यामुळे हा प्रश्न केवळ ‘कायदा-सुव्यवस्थे’च्या चौकटीत बसणारा नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या सामाजिक व प्रशासकीय मर्यादा उघड करणारा मुद्दा ठरतो. सामाजिक असंतोषाच्या पायावर उभी चळवळ आज ही चळवळ संघटनात्मकदृष्ट्या कमकुवत होत असल्याचे संकेत दिसत असले, तरी प्रश्न संपला असे मानणे ही मोठी चूक ठरेल. कारण ही चळवळ केवळ काही सशस्त्र गटांची गोष्ट नसून, ती सामाजिक असंतोषाच्या खोल पायावर उभी असलेली राजकीय अभिव्यक्ती आहे. तिचा उगम दारिद्र्य, विस्थापन, अन्याय आणि प्रशासनाच्या अपयशात आहे. जिथे जंगल, खनिज संपत्ती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती मुबलक आहे, तेथेच विकासाचा लाभ सर्वात कमी पोहोचलेला दिसतो. जमिनीचे हक्क, वनहक्क, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण या प्रश्नांवर अनेक दशके दुर्लक्ष झाले. खाण प्रकल्पांपर्यंतच्या ‘विकास’ प्रक्रियेत आदिवासी समाजाला विस्थापनाचा अनुभव आला, समृद्धीचा नाही. या पोकळीतून माओवादी चळवळीने स्वतःला ‘शोषितांचा आवाज’ म्हणून सादर केले. संसदीय लोकशाहीला ‘भांडवली आणि शोषणात्मक व्यवस्था’ ठरवत त्यांनी क्रांतिकारी हिंसाचारालाच परिवर्तनाचा मार्ग मानले. हा विचार संविधान, निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही संस्थांच्या वैधतेलाच थेट आव्हान देणारा आहे. ‘हायब्रिड सिक्युरिटी थ्रेट’ माओवादी संघटना ही पारंपरिक लष्करी बंडखोर संघटना नाही. ती ‘हायब्रिड सिक्युरिटी थ्रेट’ म्हणून ओळखली जाते. एकीकडे गनिमी कावा, सापळे, आयईडी हल्ले आणि सुरक्षा दलांवरील आक्रमणे, तर दुसरीकडे स्थानिक लोकांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न, समांतर ‘जनआधारित’ रचना आणि राज्ययंत्रणेच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेऊन नियंत्रण प्रस्थापित करणे, अशी दुहेरी रणनीती ते वापरतात. हा प्रभाव प्रदेशातील काही भागांत पसरलेला आहे. हा प्रदेश केवळ भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम नाही, तर सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्याही मुख्य प्रवाहापासून तुटलेला आहे. विश्वासातील दरी हेच मोठे यश या भागात विकास प्रकल्पांना विरोध, निवडणूक प्रक्रियेत कमी मतदान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर दबाव आणि प्रशासनाविषयी अविश्वास दिसून येतो. परिणामी राज्य-नागरिक संबंध कमकुवत होतात. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया असलेला विश्वास येथेच ढासळतो. राज्य आणि नागरिकांमधील दरी वाढवणे हेच माओवादी चळवळीचे सर्वात मोठे यश मानले जाते. सुरक्षा आणि विकास: दुहेरी सूत्र केंद्र आणि राज्य सरकारांनी माओवादी प्रश्नावर ‘सुरक्षा + विकास’ हे दुहेरी सूत्र स्वीकारले आहे. एकीकडे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, राज्य पोलिसांच्या विशेष मोहिमा आणि गुप्तचर यंत्रणा यांच्या माध्यमातून सशस्त्र कारवायांना उत्तर दिले जाते. दुसरीकडे रस्ते, पूल, मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि विविध कल्याणकारी योजनांद्वारे विकासाचा प्रयत्न केला जातो. मात्र अनेक अभ्यासकांचे मत आहे की केवळ लष्करी दडपशाही पुरेशी ठरत नाही. बंदुकीने हिंसा कमी होऊ शकते, पण असंतोषाची मुळे नष्ट होत नाहीत. प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था विश्वासार्ह ठरल्या नाहीत, तर माओवादी विचारसरणीला पोषक जमीन कायम राहते. शांततेचा भ्रम माओवादी संघटनेच्या शीर्ष नेतृत्वाला बसलेले धक्के, वाढवलेल्या प्रतिकार मोहिमा आणि काही भागांत हिंसाचारात आलेली घट, हे सर्व संघटनात्मक दुर्बलतेचे संकेत मानले जात आहेत. सरकारच्या दृष्टीने हे यशाचे चित्र आहे. तथापि इतिहास सांगतो की माओवादी चळवळ ही व्यक्ती किंवा नेतृत्वावर नव्हे, तर संरचनात्मक कारणांवर अधिक टिकून आहे. त्यामुळे काही काळ शांतता दिसली, तरी मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत, तर नव्या स्वरूपात असंतोष उफाळून येण्याची शक्यता कायम असते. हिंसाचार कमी होणे म्हणजे विचारसरणी संपली, असा निष्कर्ष धोकादायक ठरू शकतो. माओवादी प्रश्नाचा थेट परिणाम निवडणूक राजकारणावरही दिसतो. ‘आंतरिक सुरक्षा’ हा मुद्दा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतो. एकीकडे कठोर भूमिका घेण्याची मागणी होते, तर दुसरीकडे मानवी हक्क, विस्थापन आणि आदिवासी प्रश्नांवर सरकारवर टीका होते. हा ताण भारतीय लोकशाहीतील विरोधाभास अधोरेखित करतो. कसोटी राज्याच्या क्षमतेची आदिवासी भागांत विश्वासार्ह प्रशासन उभे राहिले नाही, तर माओवादी चळवळ संपली तरी नव्या प्रकारचा असंतोष, नव्या नावाने उभा राहू शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ माओवादी संघटनेपुरता मर्यादित न ठेवता, व्यापक सामाजिक-राजकीय सुधारणांच्या चौकटीत पाहणे आवश्यक ठरते. माओवादी चळवळ ही भारतासाठी केवळ बंदुकीची लढाई नाही. ती राज्याच्या क्षमतेची, लोकशाहीच्या समावेशकतेची आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची कसोटी आहे. विनायक पुंड (‘मागोवा’, लोकशाही वार्ता)