नक्षलवाद : एका अपयशी क्रांतीची कहाणी

कोणत्याही विचारसरणीची, संघर्षाची किंवा राजकीय चळवळीची अंतिम आणि सर्वात प्रामाणिक परीक्षा ही तिच्या जाहीरनाम्यातील भव्यतेवर किंवा तिच्या नेत्यांनी किती वर्षे भूमिगत राहून संघर्ष केला यावर होत नाही. तिची खरी कसोटी ही यावर ठरते की, त्या चळवळीतील एखादा प्रमुख नेता आपल्या शेवटच्या प्रवासाला निघाल्यावर त्याच्या मागे स्वयंस्फूर्तपणे किती सामान्य लोक चालतात. एका अंत्ययात्रेची शांतता साठ वर्षे ‘सशस्त्र क्रांती’च्या नावाखाली जंगलात भटकंती करणाऱ्या आणि ‘जनतेची सत्ता’ स्थापण्याचा दावा करणाऱ्या माओवादी विचारसरणीच्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेच्या पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ ‘किसान दा’ यांचे रुग्णालयात झालेले निधन आणि त्यांच्या अंत्ययात्रेत दिसलेले भयानक शांत वातावरण, हे लेखकाच्या मते भारतीय डाव्या दहशतवादाच्या ताबुतात ठोकलेला शेवटचा खिळा आहे. झारखंडसारख्या राज्यात, जिथे दशकानुदशके माओवादी आपला अघोषित प्रभावक्षेत्र मानत होते, तिथे त्यांच्या सर्वोच्च नेत्याला खांदा देण्यासाठी चार सामान्य आदिवासी किंवा ग्रामीणसुद्धा पुढे न येणे हे केवळ एका मृत्यूचे शांत चित्र नाही. लेखकाच्या शब्दांत, ते त्या पोकळ वास्तवाचे क्रूर चित्र आहे, जे ‘क्रांती’च्या नावाखाली देशातील वंचित लोकांवर लादले गेले होते. भीतीवर उभे असलेले जनसमर्थन लेखकाचा युक्तिवाद असा की हे दृश्य त्या सर्व दाव्यांना खोटे ठरवते, ज्यात म्हटले जाते की माओवाद्यांची मुळे जनतेमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की ही मुळे विचारसरणीवरील प्रेमामुळे नव्हे, तर बंदुकीच्या धाकातून निर्माण झालेल्या भीतीमुळे टिकून होती. जोपर्यंत हातात एके-४७ होती, तोपर्यंत गावकऱ्यांनी आदेश पाळले. पण जसेच नेता अटकेत गेला आणि बंदुकीचा प्रभाव कमी झाला, तसतसे जनतेने पूर्णपणे दारे बंद केली. कृत्रिम श्वास देण्याचा खेळ या जमिनी वास्तवाच्या समांतर एक आणखी धोकादायक खेळ सुरू आहे, जो या मरणासन्न चळवळीला कृत्रिम श्वास देण्याचा प्रयत्न करत आहे. एका बाजूला झारखंडमध्ये ‘किसान दा’ यांचा अंत्यसंस्कार जवळजवळ एकाकीपणे पार पडतो, तर दुसऱ्या बाजूला सीपीआय (माओवादी)चेच एक माजी पोलिट ब्यूरो सदस्य प्रभात कुमार उर्फ ‘मास्टरजी’ वयाच्या ८८ व्या वर्षी युट्यूब चॅनेलवर बसून अतिशयोक्त दावे करताना दिसतात. ते सांगतात की देशात अजूनही १३ लाख गुरिल्ला सैनिक सक्रिय आहेत आणि आत्मसमर्पण करणारे कार्यकर्ते हे संघटनेसाठी केवळ ‘कार्बन डायऑक्साइड’ होते, ज्यांच्या बाहेर पडल्याने संघटना अधिक शुद्ध झाली आहे. पहिल्या दृष्टिक्षेपात हे विधान एखाद्या वास्तवापासून तुटलेल्या व्यक्तीचे वाटू शकते. पण लेखकाच्या मते त्यामागचा धोका अधिक गंभीर आहे. प्रत्यक्षात संघटनेत मोजकेच कार्यकर्ते उरले आहेत आणि अनेक राज्य समित्या विखुरल्या आहेत, तेव्हा १३ लाखांचा दावा हास्यास्पद वाटतो. शिवाय प्रभात कुमार २०२० मध्ये तुरुंगातून सुटल्यापासून जंगलात नाहीत, तर ते आपल्या गावात सुरक्षित आणि कायदेशीर जीवन जगत आहेत. जो नेता स्वतः सुरक्षित वातावरणात राहून युट्यूबवर मुलाखती देतो, तो जंगलात लढणाऱ्या किंवा आत्मसमर्पण करणाऱ्या आदिवासी तरुणांना ‘घाण’ म्हणतो, ही अत्यंत विडंबनात्मक बाब आहे. शहरी गटांसाठी ‘संजीवनी’ लेखकाच्या मते ही विधाने ‘शहरी नक्षल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटांसाठी एक प्रकारची ‘संजीवनी’ ठरतात. महानगरांतील वातानुकूलित खोल्या, कॉफी हाऊस, विद्यापीठांचे सेमिनार हॉल आणि परदेशी निधीवर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांमधून हे लोक ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करतात. जंगलातील लढाई हरल्यानंतर आता हे नेतृत्व कुठे भर देत आहे? ‘ऑपरेशन कगार’ला कॉर्पोरेट कटकारस्थान म्हणणे, अदानी-अंबानी यांच्याविरोधात विस्थापनाची भीती दाखवणे, किंवा ड्रोन आणि एआयला अमेरिकन साम्राज्यवादाशी जोडणे, हे सर्व त्या शहरी गटांना आवश्यक ‘कच्चा माल’ पुरवण्याचे साधन आहे. यानंतर हेच मुद्दे वापरून लेख लिहिले जातात, जनहित याचिका दाखल केल्या जातात आणि तरुण विद्यार्थ्यांवर प्रभाव टाकला जातो. ही संपूर्ण यंत्रणा ‘शव-राजकारणा’वर आधारित असल्याचे ‘किसान दा’ यांच्या मृत्यूनंतर स्पष्ट झाले आहे, असे लेखक म्हणतात. त्यांच्या मृत्यूनंतर काही गटांनी त्याला ‘हिरासत में हत्या’ म्हणत आरोप केला की त्यांना वैद्यकीय सुविधा दिल्या नाहीत. परंतु एक मूलभूत प्रश्न असा आहे: जेव्हा ते आजारी होते, तेव्हा हे लोक कुठे होते? त्यांच्या उपचारासाठी मोठे जनआंदोलन का उभारले गेले नाही? लेखकाचे उत्तर असे की जिवंत, आजारी नेता त्यांच्या उपयोगाचा नसतो, पण ‘शहीद’ झालेला नेता त्यांच्या प्रचारासाठी अत्यंत उपयोगी ठरतो. दुटप्पीपणाचा आरोप प्रभात कुमार सुरक्षित ठिकाणी बसून विचार मांडतात, आणि शहरी गट त्या विचारांना ‘मानवाधिकारा’च्या आवरणात गुंडाळून समाजात पसरवतात. लेखकाच्या मते ही मंडळी जंगलातील आदिवासी तरुणांना ‘क्रांतीचे इंधन’ मानतात, पण त्यांची स्वतःची मुले सुरक्षित आणि उच्च शिक्षण घेत असतात. एक मोठी दुटप्पीपणा दर्शवणारी बाब आहे. जेव्हा एखादा ग्रामीण पोलिसांच्या कारवाईत मृत्युमुखी पडतो, तेव्हा त्याला ‘राज्य दहशत’ म्हटले जाते; आणि जेव्हा त्यांचा नेता आजाराने मृत्यू पावतो, तेव्हा त्यालाही ‘व्यवस्थेचा कट’ ठरवले जाते. पण जर खरोखरच संघटना इतकी मजबूत असेल, तर ‘किसान दा’ यांच्या स्मरणार्थ एक साधी शोकसभासुद्धा का आयोजित झाली नाही? आभासी चित्र आणि वास्तव वास्तविकता अशी आहे की जमिनीवर कोणतीही मजबूत संघटना उरलेली नाही. जे काही उरले आहे, ते फक्त सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि चर्चासत्रांमध्ये तयार केलेले आभासी चित्र आहे. एकेकाळी शोषणमुक्त समाजाचे स्वप्न दाखवणारी ही विचारसरणी आज एका पराजीव व्यवस्थेत रूपांतरित झाली आहे. प्रभात कुमार यांचे दावे आणि ‘किसान दा’ यांचा एकाकी मृत्यू, हे दोन्ही एकाच वास्तवाचे दोन पैलू आहेत. राज्य आणि समाजाने आता या दुहेरी धोक्याला ओळखण्याची गरज आहे. जंगलातील सशस्त्र लढ्याला उत्तर देणे जितके कठीण आहे, त्याहून अधिक कठीण या शहरी बौद्धिक गटांचा पर्दाफाश करणे आहे, जे लोकशाहीचा फायदा घेत या विचारांना समाजात पसरवत आहेत. ‘किसान दा’ यांच्या मृत्यूवर व्यक्त होणारे दुःख आणि ‘मास्टरजी’ यांचे दावे हे क्रांतीचे संकेत नसून, त्यांच्या कमकुवत होत चाललेल्या वैचारिक अस्तित्वाला वाचवण्याचे अखेरचे प्रयत्न आहेत. जोपर्यंत समाज त्यामागील खऱ्या चेहऱ्यांचा उलगडा करत नाही, तोपर्यंत शांती आणि लोकशाहीविरुद्धचे हे भ्रमजाळे पूर्णतः नष्ट होऊ शकणार नाही. संजयसिंह ठाकूर, नक्षलविषयक अभ्यासक, नागपूर (‘प्रासंगिक’, लोकशाही वार्ता, १३ एप्रिल २०२६) संपादकीय टीप: या लेखात नावानिशी उल्लेख केलेल्या व्यक्तींबद्दलची विधाने (उदा. प्रभात कुमार यांचे जंगलात नसणे, त्यांचे १३ लाखांचे दावे, आणि शहरी गटांच्या हेतूंबद्दलचे आरोप) ही लेखकाची मते आणि निरीक्षणे आहेत. त्यांची पुष्टी स्वतंत्र स्रोतांनी करून घेतल्याशिवाय ती तथ्य म्हणून प्रकाशित करू नका. मृत्यूचे कारण आणि अंत्ययात्रेचे वर्णनही मूळ वृत्तांतांशी पडताळून घ्या.