‘सरेंडर’ऐवजी ‘लेइंग डाऊन आर्म्स’सारखे शब्द वापरून चळवळीला मिळणारा पैसा आणि वैचारिक आधार टिकवण्याचा प्रयत्न होतो, असा मुद्दा या लेखात मांडला आहे.
भारतात नक्षलवादाच्या अस्ताकडे सुरू असलेला प्रवास हा केवळ अंतर्गत सुरक्षेचा विषय राहिलेला नाही. तो आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, कथानके, परदेशी निधी आणि तथाकथित वैचारिक समर्थन यांच्याशी जोडला गेला आहे. जंगलात माओवाद्यांचे जाळे कोलमडत आहे, वरिष्ठ कॅडर संपत आहे आणि शेकडो नक्षली शस्त्रे खाली ठेवत आहेत. तरीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा पराभव अदृश्य ठेवला जातो. हे मौन निष्पाप नाही, ते नियोजनबद्ध आहे.
आत्मसमर्पणाची बातमी का दडते?
नक्षली आत्मसमर्पणाची बातमी वामपंथी माध्यमांसाठी अडचणीची ठरते. ही बातमी माओवाद्यांनी उभ्या केलेल्या वैचारिक वैधतेलाच धक्का देते. बीबीसी, रेड स्पार्क, बॅन दॅट आणि द वायर यांसारख्या माध्यमांनी वर्षानुवर्षे भारतीय राज्ययंत्रणेला दडपशाही करणारी शक्ती आणि माओवाद्यांना वंचितांचा आवाज म्हणून रंगवले. हे कथानक टिकवण्यासाठी जंगलातील संघर्षाची गरज होती. आत्मसमर्पण म्हणजे संघर्ष संपल्याची कबुली असते आणि ती दिली, तर या कथानकाची पायाभरणीच कोसळते.
म्हणूनच शब्दांशी खेळ होतो. ‘सरेंडर’ हा शब्द टाळून ‘लेइंग डाऊन आर्म्स’, ‘रीग्रुपिंग’ किंवा ‘स्ट्रॅटेजिक पॉज’ असे शब्द वापरले जातात. हा केवळ भाषिक प्रयोग नाही. तो परदेशी निधी देणाऱ्या नेटवर्कला दिलेला संकेत असतो की प्रकल्प अजून संपलेला नाही. निधी देणाऱ्या संस्थांचा मुख्य प्रश्न एकच असतो: संघर्ष सुरू आहे का?
संघर्षावर जगणारा उद्योग
अनेकांसाठी नक्षलवाद ही केवळ विचारसरणी नाही, तर एक चालू प्रकल्प आहे. मानवाधिकार, आदिवासी हक्क आणि राज्य दडपशाही अशा शीर्षकांखाली संशोधन, अहवाल, डॉक्युमेंटरी, परिषदा आणि अभियानांसाठी परदेशातून मोठा निधी येतो. हा निधी थेट बंदूकधाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसला, तरी त्यांचा वैचारिक बचाव करणाऱ्या नेटवर्कपर्यंत नक्की पोहोचतो. म्हणून आत्मसमर्पणाची बातमी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ न ठरता ‘असुविधाजनक सत्य’ बनते.
महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये झालेली मोठ्या प्रमाणातील आत्मसमर्पणे आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत का दिसत नाहीत, याचे उत्तर आर्थिक आणि वैचारिक स्वार्थात दडले आहे. माओवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली, तर मग कोणाच्या नावाने निधी उभारायचा? कोणत्या संघर्षावर अहवाल लिहायचा? म्हणूनच आत्मसमर्पण खोटे, दबावाखाली केलेले किंवा ‘स्टेज्ड’ असल्याचा आरोप केला जातो.
बुद्धिजीवी आणि मध्यस्थांची भूमिका
या प्रचारात तथाकथित बुद्धिजीवींची भूमिका अधिक गंभीर आहे. हे लोक स्वतःला बंदुकीपासून दूर ठेवतात, पण बंदूकधाऱ्यांच्या कथानकाचे सर्वात मोठे संरक्षक आहेत. माओवाद्यांचे वरिष्ठ नेते जेव्हा आत्मसमर्पण करतात, तेव्हा ही मंडळी त्याला ‘राज्यनिर्मित संकट’ म्हणतात आणि आत्मसमर्पण करणाऱ्यांच्या निवेदनांना ‘सरेंडर नॅरेटिव्ह’ म्हणून फेटाळतात. एकीकडे ते हिंसेपासून स्वतःला दूर ठेवतात, तर दुसरीकडे हिंसेच्या नैतिक समर्थनाची जबाबदारी उचलतात.
इतिहास सांगतो की ज्या लढ्याला शब्दच्छलाची गरज भासते, तो लढा आधीच हरलेला असतो. जेव्हा एखादी हिंसक विचारसरणी प्रत्यक्ष रणांगणावर हरते, तेव्हा तिचे समर्थक शब्दांच्या पातळीवर शेवटचा लढा लढतात. आज नक्षलवादाच्या बाबतीत भारतात हेच घडताना दिसते.
वास्तवाची वाढती छाया
या सर्व प्रयत्नांवर वास्तवाची छाया गडद होत चालली आहे. आदिवासी भागात रस्ते, मोबाईल नेटवर्क, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण पोहोचू लागल्याने नक्षलवादाची सामाजिक पकड सैल होत आहे. हीच गोष्ट आंतरराष्ट्रीय कथानकासाठी सर्वात धोकादायक आहे, कारण विकास आणि शांतता यांची बातमी निधी खेचत नाही. बंदुका खाली पडत आहेत, जंगले शांत होत आहेत आणि संघर्षाचे कथानक कोलमडत आहे. शब्द कितीही बदलले, तरी सत्य बदलत नाही. आत्मसमर्पणाची बातमी स्वीकारण्याची हिंमत फार थोड्यांकडे आहे.
संजयसिंह ठाकूर, नक्षलविषयक अभ्यासक (‘दृष्टिकोन’, लोकशाही वार्ता, ७ फेब्रुवारी २०२६)
Comments (0)
No comments yet.