शहरी नक्षलवाद : बदलत्या संघर्षाचे वास्तव

भारतात नक्षलवाद हा अनेक दशकांपासून अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान म्हणून पाहिला जातो. १९६७ साली पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी येथे झालेल्या शेतकरी उठावातून या चळवळीची बीजे रोवली गेली आणि पुढे ती माओवादी विचारसरणीवर आधारित सशस्त्र आंदोलनाच्या स्वरूपात देशातील विविध भागांत पसरली. सुरुवातीला ही चळवळ प्रामुख्याने ग्रामीण व जंगल क्षेत्रापुरती मर्यादित होती. आदिवासी व वंचित समाजातील असंतोषाचा आधार घेत नक्षलवादी संघटनांनी आपले जाळे विस्तारले. मात्र काळाच्या ओघात या चळवळीने आपली कार्यपद्धती बदलली आणि संघर्षाचे एक नवीन, अधिक सूक्ष्म आणि गुंतागुंतीचे रूप समोर आले, ते म्हणजे शहरी नक्षलवाद. संकल्पना आणि तिची गंभीरता आज ‘शहरी नक्षलवाद’ हा शब्द केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरता मर्यादित नसून, तो सामाजिक, बौद्धिक आणि सुरक्षाविषयक चर्चेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. जंगलात बंदूक हातात घेऊन लढणारे नक्षलवादी स्पष्टपणे दिसतात, परंतु शहरांमध्ये राहून विचारांच्या माध्यमातून प्रभाव निर्माण करणाऱ्या घटकांची ओळख पटवणे अधिक कठीण असते. त्यामुळेच या संकल्पनेची गंभीरता अधिक वाढते. रणनीतीतील बदल नक्षलवादी नेतृत्वाने कालांतराने हे ओळखले की केवळ सशस्त्र संघर्षाच्या जोरावर सत्ता हस्तगत करणे शक्य नाही. आधुनिक राज्यव्यवस्थेची मुख्य केंद्रे म्हणजे राजकारण, न्यायव्यवस्था, शिक्षण, माध्यमे आणि अर्थव्यवस्था, आणि ही सर्व शहरांमध्ये केंद्रित असतात. या पार्श्वभूमीवर शहरांमध्ये वैचारिक व संघटनात्मक प्रभाव निर्माण करण्याची रणनीती पुढे आली. यालाच ‘अर्बन मिशन’ किंवा ‘शहरी नक्षलवाद’ असे संबोधले जाते. सीपीआय (माओईस्ट) या पक्षाच्या ‘शहरी क्षेत्रो में हमारी कामकाज की दिशा’ या डाकुमेंटमध्ये याची योजना विस्तारपूर्वक आखण्यात आली आहे. या रणनीतीचे स्वरूप जंगलातील संघर्षापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. शहरांमध्ये प्रत्यक्ष हिंसाचार तुलनेने कमी दिसतो, त्याऐवजी विचारप्रसार, जनमत निर्मिती आणि संघटन उभारणी यावर भर दिला जातो. विद्यार्थी चळवळी, कामगार संघटना, सामाजिक आंदोलने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि साहित्यिक मंच यांच्या माध्यमातून विशिष्ट विचारसरणी समाजात पोहोचवली जाते. या प्रक्रियेत शासनव्यवस्थेबद्दल अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. डिजिटल युगाचा वेग डिजिटल युगात या प्रक्रियेला अधिक वेग आला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ब्लॉग्स, व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन पोर्टल्स यांच्या माध्यमातून विचारांचा प्रसार झपाट्याने होतो. बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय, आदिवासी व वंचित समाजाचे प्रश्न अशा संवेदनशील विषयांचा आधार घेत समाजात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. शासनव्यवस्थेतील त्रुटींना अधोरेखित करताना सकारात्मक बदलांकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी टीकाही काही ठिकाणी केली जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न तथापि, या संपूर्ण चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शासनावर टीका करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे शासनविरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला किंवा आंदोलनाला भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद १९(२) प्रमाणे घातलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बंधनात राहूनच मत व मतांतर व्यक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे अनेक प्रकरणांत माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. लोकशाहीतील मतभिन्नतेचा आदर राखणे हे तितकेच आवश्यक आहे. याच ठिकाणी सूक्ष्म भेद ओळखण्याची गरज निर्माण होते. वैचारिक असहमती आणि हिंसक क्रांतीची गुप्त तयारी किंवा समर्थन यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. जर कोणतीही विचारसरणी लोकशाही संस्थांवर पूर्णतः अविश्वास निर्माण करून हिंसक मार्गाचा पुरस्कार करत असेल, तर तो विषय केवळ वैचारिक वादापुरता मर्यादित राहत नाही; तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा बनतो. तपास आणि संतुलन काही तपास प्रकरणांमधून असे समोर आले आहे की शहरांमधील काही नेटवर्क जंगलातील सशस्त्र नक्षलवादाला वैचारिक, आर्थिक किंवा लॉजिस्टिक स्वरूपात मदत करतात. या नेटवर्कमध्ये विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत घटकांचा समावेश दिसून येतो. काही जण साहित्य निर्मिती, प्रचार किंवा कायदेशीर मदतीच्या माध्यमातून अशा विचारसरणीला अप्रत्यक्ष पाठबळ देतात, असे तपास यंत्रणांचे निरीक्षण आहे. मात्र अशा निष्कर्षांकडेही संतुलित दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक सामाजिक कार्य किंवा आंदोलन यामागे अशा प्रकारची भूमिका असतेच असे नाही. महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांत काही घटनांमुळे या विषयावर चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये शहरी नेटवर्क आणि भूमिगत संघटनांमधील संबंध उघड झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरी नक्षलवाद हा केवळ कल्पित संकल्पना नसून, तो वास्तवातील एक संभाव्य धोका म्हणून पाहिला जाऊ लागला आहे. या चर्चेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला विचार मांडण्याचा आणि शासनावर टीका करण्याचा अधिकार देते. मात्र या स्वातंत्र्याचा वापर करून हिंसक क्रांतीचे समर्थन करणे किंवा समाजात अराजकता निर्माण करणे हे लोकशाहीच्या मूल्यांशी विसंगत आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांमध्ये संतुलन राखणे ही मोठी कसोटी ठरते. शहरी नक्षलवादाचा प्रश्न केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांपुरता मर्यादित नाही. हा संपूर्ण समाजाशी संबंधित विषय आहे. संजयसिंह ठाकूर, नक्षल विषयक अभ्यासक (‘दृष्टिकोन’, लोकशाही वार्ता, २६ मार्च २०२६)